राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री बलिराजा पानंद रस्ता योजना’ सुरू करून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत शेतांपर्यंत रस्ते उपलब्ध करून दिले जातील. ही योजना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत असली तरी, यामध्ये १०० टक्के यंत्रसामग्रीचा वापर केला जाऊ शकतो. रोजगार हमी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, एकूण प्रकल्प रकमेमध्ये ६०:४० हे प्रमाण राखणे अनिवार्य आहे. ६० टक्के काम अकुशल मजुरांकडून आणि ४० टक्के काम कुशल किंवा अर्धकुशल मजुरांकडून केले जाते. ६० टक्के काम अकुशल मजुरांकडून केले जात असल्याने शेतातील रस्त्यांच्या कामात मोठी अडचण येत होती. आता, ‘मुख्यमंत्री बलिराजा पानंद रस्ता योजने’साठी १०० टक्के यंत्रसामग्री वापरता येणार असल्याने, शेतातील रस्त्यांची कामे अधिक वेगाने होतील.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
मुख्यमंत्री बलिराजा पानंद रस्ता योजना ही एक विशेष पायाभूत सुविधा योजना असून, शेतकऱ्यांना पक्के आणि रुंद शेतरस्ते उपलब्ध करून देणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. पूर्वी, पानंद रस्त्यांची कामे मजूर आणि मर्यादित संसाधनांवर अवलंबून होती, ज्यामुळे अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहिले. मात्र, या नवीन योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात यांत्रिक उपकरणांचा वापर केला जाईल. यामुळे कामाचा दर्जा सुधारेल आणि शेतीची कामे अधिक वेगाने पूर्ण करता येतील.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
या योजनेची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत पालकमंत्री, स्थानिक आमदार आणि प्रशासकीय अधिकारी सहभागी होतील. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कोणते ग्रामीण रस्ते प्राधान्याने बांधायचे आणि कुठे रुंदीकरणाची गरज आहे, हे ही समिती ठरवेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा पानंद रस्ते योजनेची अंमलबजावणी अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने होईल.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
‘सियाला तिच्या लायकीची शिक्षा मिळालीच पाहिजे…’, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामुळे प्रियांका चतुर्वेदीला धक्का !!
