राज्य सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मोठ्या थाटामाटाने जाहीर केली होती. मात्र, या घोषणेला बराच काळ लोटूनही, या योजनेचा अधिकृत शासकीय निर्णय (जीआर) अद्याप जारी झालेला नाही. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी सध्या मोठ्या संभ्रमात असून, ‘आम्ही बँकेचे जुने पीक कर्ज फेडावे की सरकारच्या कर्जमाफीची वाट पाहावी?’ हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च महिना उलटून गेला असला तरी, कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्जाची नितांत गरज आहे. नियमांनुसार, जुनी कर्जे फेडल्याशिवाय बँका नवीन पीक कर्ज देत नाहीत. अशा परिस्थितीत, जर त्यांनी आता कर्जे फेडली आणि नंतर सरकारने ती माफ करण्याचा निर्णय घेतला, तर शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागेल अशी भीती आहे. दुसरीकडे, कर्जमाफीच्या आशेने कर्जे फेडणे टाळल्यास, ते बँकेचे थकबाकीदार बनतील आणि आगामी हंगामासाठी नवीन कर्जापासून वंचित राहतील, अशा दुहेरी पेचात शेतकरी अडकले आहेत.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
सरकारच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाला विलंब होत असताना, अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा कोणताही लाभ अद्याप मिळालेला नाही. निसर्गाचा प्रकोप, अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेले बळीराजा, सरकारच्या या धीम्या प्रशासकीय कामामुळे अधिकच हताश झाले आहेत. सध्या, नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी याच द्विधा मनःस्थितीत आहेत. सरकारने तातडीने पावले उचलून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’बाबत लवकरात लवकर निर्णय जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील हा संभ्रम दूर करून त्यांना दिलासा द्यावा. ही मागणी आता राज्यभरातून जोर धरत आहे. सरकारकडून स्पष्ट निर्णय आल्यानंतरच शेतकरी आपला पुढील निर्णय घेऊ शकतील.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
महाराष्ट्र: बालविवाह रोखण्याच्या उद्देशाने, विवाह पत्रिकांवर जन्मतारीख छापण्यास बंधनकारक करण्याचा सरकार विचार करत आहे !!
