मुंबईत निष्क्रिय इच्छामरणाचा (इच्छामरणाचा) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ज्यांना नुकतीच इच्छामरणाची परवानगी मिळाली होती, त्या हरीश राणा यांचे निधन झाले आहे. या घटनेनंतर, गेल्या दोन वर्षांत ४० जणांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे (बीएमसी) इच्छामरणासाठी अर्ज केल्याचे समोर आले आहे. २०२३ मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींच्या अधीन राहून, असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांना इच्छामरणाची परवानगी देणारा एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. यानंतर, राज्य सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी बीएमसीकडे सोपवली. या योजनेअंतर्गत, आतापर्यंत शहरातील विविध भागांतील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे ४० अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. ही संख्या दर्शवते की अनेक लोक या पर्यायाचा विचार करत आहेत.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
सर्वात मोठी समस्या ही आहे की, या अर्जांवर पुढील कोणती कार्यवाही करावी याबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत. जवळपास दोन वर्षे उलटूनही, प्रत्येक प्रकरणात कोणती पाऊले उचलावीत हे प्रशासन ठरवू शकलेले नाही. तसेच, अनेक कायदेशीर आणि तांत्रिक मुद्दे अजूनही अनुत्तरित आहेत, आणि परिणामी, कोणत्याही अर्जावर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
वरिष्ठ डॉक्टरांच्या मते, इच्छामरणाच्या प्रकरणांमुळे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने मुंबईत अर्ज केला, पण तिचा मृत्यू दुसऱ्या शहरात किंवा राज्यात झाला, तर हा निर्णय कोण घेणार? त्याचप्रमाणे, रुग्णाची स्थिती, कुटुंबाची संमती, वैद्यकीय मंडळाची भूमिका आणि कायदेशीर छाननी यांसारख्या अनेक बाबींवर अजूनही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
पुणे न्यूज: एसएससी परीक्षा केंद्रात वर्गात शिरल्यानंतर अल्पवयीन विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थ्यावर हल्ला केला, जुने वैर होते !!
