मध्य पूर्वेतील सध्या सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता भारतावर होत आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अखंड एलपीजी पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नियंत्रण कक्ष आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी गॅसची कमतरता नाही आणि नागरिकांना घाबरून जाण्याची गरज नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी अधिकाऱ्यांना राज्यभरातील एलपीजी वितरणावर लक्ष ठेवण्याचे आणि सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. विभागाच्या मते, मार्चमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरची उपलब्धता मागील सहा महिन्यांपेक्षा जास्त होती.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
गॅस पुरवठ्यात कोणताही संभाव्य व्यत्यय येऊ नये आणि चांगले समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. या समित्यांमध्ये पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. एलपीजी पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवणे, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि परिस्थितीचा दैनंदिन अहवाल सादर करणे हे त्यांच्या जबाबदारीचे असेल. मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रासाठी रेशनिंग नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये पोलिस उपायुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) सदस्य असतील. या व्यवस्थेमुळे पुरवठा खंडित होण्याचे कोणतेही कारण वेळेवर सोडवता येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
सरकारने रुग्णालये, सरकारी वसतिगृहे, सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयीन मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रम शाळांना एलपीजी सिलिंडर पुरवठ्यात प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करताना आवश्यक असल्यास कोळसा किंवा रॉकेलसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर कसा करावा याचा शोध घेण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. गॅस पुरवठ्याबाबतच्या अफवा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना रेडिओ, एफएम चॅनेल, टेलिव्हिजन आणि प्रिंट माध्यमांद्वारे दैनंदिन माहिती शेअर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार २० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देत आहे, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या !!
