महाराष्ट्र सरकारने १ जानेवारी २०११ पूर्वी बांधलेल्या राज्यातील सर्व पात्र झोपडपट्ट्यांचे संरक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), म्हाडा किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांमार्फत या झोपडपट्ट्यांमधील पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करेल. ही घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (९ जुलै) विधानसभेत केली. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुंबई उपनगरांसह संपूर्ण महाराष्ट्रात, १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय, वन आणि विविध केंद्र व राज्य सरकारच्या जमिनींवर राहणाऱ्या पात्र रहिवाशांचे व्यापक सर्वेक्षण पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला आधीच मंजुरी देण्यात आली असून, आता राज्यभरात युद्धपातळीवर त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे आणि कोकण प्रदेशातील खारफुटी, वन, महसूल, नझूल आणि सिडकोच्या जमिनींवर मोठ्या संख्येने झोपडपट्ट्या विकसित झाल्या आहेत. विकास नियंत्रण नियम (DCR), पर्यावरणीय निर्बंध आणि वन विभागाच्या नियमांमुळे अनेक ठिकाणी या वस्त्यांना जागेवरच नियमित करणे शक्य होत नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. समितीने सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
बावनकुले म्हणाले की, विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना विचारात घेऊन, पुढील तीन महिन्यांत संबंधित जमिनीवरील सर्व रहिवाशांचे बायोमेट्रिक आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. याच्या आधारे एक सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल. पर्यावरणीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे ज्या वस्त्यांमध्ये त्याच ठिकाणी नियमितीकरण शक्य नाही, तेथील पात्र लोकांचे म्हाडा, सिडको किंवा एसआरएच्या निवासी प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसन कसे केले जाईल, हे या प्लॅनमध्ये ठरवले जाईल. त्यांनी स्पष्ट केले की, १ जानेवारी २०११ पूर्वी कोणत्याही पात्र रहिवाशाला बेघर केले जाणार नाही. राज्य सरकार त्यांच्या गृहनिर्माण हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सन्मानजनक पुनर्वसनाची खात्री करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २००० रुपये जमा होणार, यादी पाहा नावे !!
