राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने’अंतर्गत, पात्र महिला बचत गटांना सरकारी पडीक जमीन केवळ १ रुपया प्रति वर्ष भाड्याने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे, बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि पडीक सरकारी जमिनींचा उत्पादक वापर करणे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे ही योजना ग्रामीण भागात चर्चेचा विषय बनली आहे.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
ग्रामीण भागातील अनेक महिला बचत गट शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा इतर छोटे उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. तथापि, व्यवसायासाठी जागेच्या अभावामुळे अनेक चांगल्या योजना अपूर्ण राहतात. अशा परिस्थितीत, जर सरकारने शासकीय पडीक जमीन नाममात्र भाड्यावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला, तर महिला बचत गटांना मोठा आधार मिळू शकतो. व्यवसाय सुरू करताना जमिनीवर जास्त खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे उपलब्ध निधीचा वापर व्यवसाय उभारण्यासाठी करता येईल.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
ग्रामीण भागातील अनेक महिला बचत गट शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा इतर छोटे उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. तथापि, व्यवसायासाठी जागेच्या अभावामुळे अनेक चांगल्या योजना अपूर्ण राहतात. अशा परिस्थितीत, जर सरकारने शासकीय पडीक जमीन नाममात्र भाड्यावर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला, तर महिला बचत गटांना मोठा आधार मिळू शकतो. व्यवसाय सुरू करताना जमिनीवर जास्त खर्च करण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे उपलब्ध निधीचा वापर व्यवसाय उभारण्यासाठी करता येईल.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात २००० रुपये जमा होणार, यादी पाहा नावे !!
