दिव्यांग व्यक्तींना पंचायत समिती क्षेत्रात व्यवसायासाठी २०० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. समाजातील वंचित आणि दिव्यांग घटकांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून विविध शासकीय योजना राबविण्यात येतात. ‘दिव्यांग व्यक्तींसाठी सवलतीच्या दरात जमीन वाटप योजना’ ही त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना आहे. जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या एखाद्या दिव्यांग व्यक्तीला स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर ही माहिती त्यांच्यासोबत नक्की शेअर करा.

‘दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, २०१६’ च्या तरतुदींनुसार, सरकार दिव्यांग व्यक्तींना व्यवसाय किंवा निवासासाठी सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून देते. दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र भू-महसूल (शासकीय जमिनीचे वाटप) नियम, १९७१ नुसार, शासकीय जमिनीच्या एकूण वाटपापैकी ५% जमीन दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.

मित्रांनो, माहितीच्या अभावामुळे अनेक दिव्यांग व्यक्ती या योजनांपासून वंचित राहतात. जर तुमच्या परिसरात शासकीय नोकरीची जागा रिक्त असेल आणि तिथे व्यवसाय करण्याची संधी मिळत असेल, तर या योजनेसाठी नक्कीच प्रयत्न करा. डिजिटल युगात आत्मनिर्भर होणे ही काळाची गरज आहे. या योजनेअंतर्गत साधारणपणे २०० चौरस फुटांपर्यंतची जागा दिली जाते. ही जागा पंचायत समितीच्या आवारात, तहसील कार्यालयाजवळ किंवा गावातील मोक्याच्या ठिकाणी मिळू शकते. व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार, काही ठिकाणी कमी-अधिक जागा उपलब्ध असू शकते.