एक मोठे पाऊल उचलत, महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबर आणि रॅपिडो यांच्या बाईक टॅक्सी सेवांवर बंदी घातली आहे. राज्य सरकारने या तिन्ही कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने तात्काळ प्रभावाने रद्द केले आहेत. या कंपन्यांना महाराष्ट्रात फक्त इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी चालवण्याची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु त्यांनी इलेक्ट्रिक बाईकऐवजी पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी चालवल्याचे आरोप सर्वत्र आहेत. हे नियमांचे उल्लंघन आणि सरकारविरुद्ध फसवणूक मानले जाते. सरकारच्या मते, पालन न केल्याबद्दल तिन्ही कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्रात त्यांच्या बाईक टॅक्सी सेवा निलंबित करण्यात आल्या आहेत. सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय बाबी लक्षात घेऊन भविष्यात फक्त इलेक्ट्रिक बाईकना परवानगी दिली जाईल असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

सरकारने या कंपन्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली होती, परंतु त्या वेळेत ती सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे सरकारने कठोर कारवाई करण्यास प्रवृत्त केले आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की कंपन्यांना आणखी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. जर या वेळेत कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर त्यांचे परवाने कायमचे रद्द केले जातील.

पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या सुपुत्रांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सरकारने सुरुवातीला ई-बाईक टॅक्सींना परवानगी दिली. तथापि, ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्या इलेक्ट्रिक टॅक्सीऐवजी पेट्रोलवर चालणाऱ्या टॅक्सी वापरत राहिल्या. वारंवार उपाययोजना करूनही नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याने सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता, सरकारच्या नवीन निर्णयानुसार, जर पेट्रोल बाईक टॅक्सी चालत असल्याचे आढळले तर केवळ चालकावरच नव्हे तर मालकावरही कारवाई केली जाईल. बाईक देखील जप्त केली जाईल. या सरकारी निर्णयामुळे मुंबईत बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा बंद होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा परिणाम हजारो चालकांवर होऊ शकतो.