मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी, ६ मार्च रोजी विधानसभेत सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पात स्क्रॅप केलेल्या जुन्या वाहनांच्या खरेदीदारांना मोटार वाहन कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी काही जुन्या खाजगी वाहनांवर पर्यावरणीय कर वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, इंधनाचा वापर करणाऱ्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचा वापर कमी करणे, राज्यातील हवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि जुन्या वाहनांच्या बदलीचे काम जलद करणे हे या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट आहे.

त्यांनी सांगितले की, भारत स्टेज ४ उत्सर्जन मानके आणि त्यावरील जुनी वाहने स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी १६ टक्के मोटार वाहन कर सवलत दिली जाईल. बीएस-३ उत्सर्जन मानके आणि त्याखालील वाहने स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी ३० टक्के सवलत दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, सरकारने अर्थसंकल्पात जुन्या गैर-वाहतूक (खाजगी) वाहनांवर पर्यावरणीय कर वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. बीएस-४ उत्सर्जन मानके आणि त्याखालील खाजगी वाहनांमुळे अधिक वायू प्रदूषण होते. म्हणून, अशा वाहनांवर पर्यावरणीय कर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाईल, असे सांगितले. राज्य विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस म्हणाले की, “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजने” अंतर्गत महाराष्ट्रातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन मिळेल, असे ते म्हणाले. महिलांसाठी “मुख्यमंत्र्यांची माझी लाडकी बहेन योजना” सुरूच राहील आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.