महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. ठाणे शहर पोलिस ठाण्यात २०१६ मध्ये दाखल झालेल्या जुन्या प्रकरणाची पुन्हा सुरुवात करून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खोटे आरोप लावण्याचा कट रचल्याचे उघड झाले आहे. विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालात माजी डीजीपी संजय पांडे यांच्यासह तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध या कटासाठी फौजदारी खटला दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा अहवाल राज्याच्या माजी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या अवघ्या पाच दिवस आधी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांना सादर केला होता. अहवालानुसार, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फडणवीस यांना कायदेशीर अडचणीत अडकवण्याचे प्रयत्न तीव्र झाले आणि संजय पांडे मुंबई पोलिस आयुक्त आणि नंतर डीजीपी झाल्यानंतर या प्रयत्नांना आणखी गती मिळाली. बांधकाम व्यावसायिक संजय पुणमिया आणि अग्रवाल यांच्यातील भागीदारी वादाशी संबंधित २०१६ मध्ये ठाणे नगर पोलिस ठाण्यात श्यामसुंदर अग्रवाल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे एसआयटीच्या तपासात उघड झाले. २०१७ मध्ये या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तरीही, संजय पांडे यांनी पुन्हा तपासाचे आदेश दिले, जे एसआयटीला संशयास्पद वाटते.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे आणि मुंबईच्या सायबर पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये फडणवीस यांना आरोपी करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता. अहवालात म्हटले आहे की तत्कालीन उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील आणि सहाय्यक आयुक्त सरदार पाटील यांनी साक्षीदारांना त्यांचे जबाब बदलण्यासाठी आणि नावे जोडण्यासाठी दबाव आणला. अधिकारक्षेत्र नसतानाही चौकशी आणि धमकावण्याचे आरोप देखील आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिक संजय पुणमिया यांनी आरोप केला आहे की २०२१ ते जून २०२४ पर्यंतच्या जुन्या प्रकरणाची पुनर्तपासणी करण्याच्या नावाखाली त्यांना त्रास देण्यात आला आणि पैसे उकळण्यात आले. त्यांच्या तक्रारीवरून संजय पांडेसह सात जणांविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
एसआयटीने पुणमिया यांनी दिलेल्या ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची कालिना येथील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणी केली, ज्यामुळे सरदार पाटील, माजी शहर वास्तुविशारद दिलीप घेवरे आणि पुणमिया यांच्यातील संभाषणाची पुष्टी झाली. एसआयटीच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की सरदार पाटील यांनी ५ मे २०२१ ते २१ मे २०२१ दरम्यान वापरलेल्या सरकारी वाहनाच्या लॉगबुकमधील पाने गहाळ आढळली. हा पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न मानला जातो. या संभाषणातून असेही उघड झाले की संजय पांडे यांनी फडणवीस आणि शिंदे यांना अद्याप अटक का करण्यात आली नाही असा प्रश्न विचारला होता. विधान परिषदेचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित केला, ज्यामुळे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले. यापूर्वी, उच्च न्यायालयानेही पुनर्तपास प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता, एसआयटीच्या शिफारशींनंतर, सर्वांच्या नजरा राज्य सरकारच्या पुढील पावलांवर आहेत.
👉 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👈
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेमच्या भावाचे निधन, मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीच्या पॅरोलची मागणी !!
